सर्वोच्च न्यायालयाकडून What’s App ची खरडपट्टी
नवी दिल्ली, दि. ३ : सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp च्या गोपनीयता धोरणावरून Meta Platforms ला कठोर इशारा दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, भारतीयांच्या वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही. “तुम्ही आमच्या देशाच्या गोपनीयतेशी खेळू शकत नाही. भारतीय कायद्यांचे पालन शक्य नसेल, तर भारत सोडून द्या,” असे तीव्र शब्दांत न्यायालयाने Meta ला सुनावले.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी WhatsAppचे धोरण “शोषणात्मक आणि एकतर्फी” असल्याचे सांगत वापरकर्त्यांचा डेटा व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरला जात असल्याची बाब मांडली. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “ग्राहकांकडे पर्याय नाही, तुम्ही मक्तेदारी निर्माण केली आहे. संविधानाचे पालन नसेल तर भारत सोडा.”
खंडपीठाने धोरणाच्या भाषेवरही प्रश्न उपस्थित केले. “हे धोरण गरीब महिला, फेरीवाले किंवा ग्रामीण भागातील लोकांना समजेल का? कधी कधी आम्हालाही समजण्यात अडचण येते,” अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
न्यायमूर्ती बागची यांनी डेटा वापरावर भाष्य करत सांगितले की, वापरकर्त्यांचा डेटा ‘भाड्याने’ दिला जातो आणि त्यातून वर्तणुकीचे विश्लेषण करून जाहिरातींसाठी वापर केला जातो. “डेटाचा प्रत्येक भाग मूल्यवान आहे, त्याचा गैरवापर आम्ही तपासू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ही सुनावणी WhatsApp च्या २०२१ च्या गोपनीयता धोरणाशी संबंधित याचिकेवर झाली. स्पर्धा आयोगाने (CCI) ठोठावलेला २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवण्याच्या NCLAT च्या निर्णयाला Meta आणि WhatsApp यांनी आव्हान दिले होते.या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण डिजिटल गोपनीयता, डेटा संरक्षण आणि भारतीय वापरकर्त्यांच्या हक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
SL/ML/SL
