भारतीय मजदूर संघाचे २१वे त्रैवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन पुरी येथे संपन्न

ओडिशा, दि 9
भारतीय मजदूर संघाचे (BMS) तीन दिवसीय २१वे त्रैवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन धर्मनगरी जगन्नाथ पुरी येथे यशस्वीरीत्या संपन्न झाले. ६ ते ८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत पार पडलेल्या या राष्ट्रीय अधिवेशनात देशभरातील विविध क्षेत्रांतील हजारो प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. अधिवेशनात कामगारांच्या हिताशी निगडित गंभीर राष्ट्रीय प्रश्नांवर सखोल चर्चा व मंथन करण्यात आले.
अधिवेशनाच्या अध्यक्षीय भाषणात अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री एस. मलेशम यांनी देशातील कामगारविरोधी धोरणांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी जाहीर केले की दि. २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरातील सर्व राज्यांतील जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालये, शासकीय कार्यालये, कामगार कार्यालये व ई-कार्यालयांसमोर धरणा आंदोलन करण्यात येईल.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून कामगार हितांचे संरक्षण, कामगार संहितांमधील (Labour Codes) आवश्यक सुधारणा, तसेच “सरकार जागे व्हा” या मागणीसाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे.
नवीन अखिल भारतीय कार्यकारिणीची घोषणा (कालावधी २०२६–२०२९)
अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी पुढील तीन वर्षांसाठी नवीन अखिल भारतीय कार्यकारिणीची सर्वसम्मतीने घोषणा करण्यात आली.
श्री एस. मलेशम (तेलंगणा) — अखिल भारतीय अध्यक्ष
श्री सुरेंद्र कुमार पांडे (छत्तीसगड) — महामंत्री
श्री बी. सुरेंद्रन — संघटन मंत्री
तसेच महाराष्ट्रातील श्री अनिल ढुमणे यांची अखिल भारतीय सचिव म्हणून , मोहन येणुरे क्षेत्रीय सहसंघटक, जयंत देशपांडे , असंघटित क्षेत्र प्रमुख, शर्मिला पाटील व तृप्ती आळती महिला विभाग प्रमुख निवड जाहीर करण्यात आली.
अधिवेशनातील प्रमुख संकल्प व ठराव
अधिवेशनात कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी खालील महत्त्वाचे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले—
कामगार कायद्यांचे सार्वत्रिकीकरण :
कोणताही भेदभाव किंवा अपवाद न ठेवता सर्व श्रेणीतील कामगारांवर कामगार कायदे समानपणे लागू करण्यात यावेत.
ठेका प्रथेतील सुधारणा :
ठेका कामगारांचे शोषण कायमचे थांबवण्यासाठी विद्यमान कायद्यांत कठोर सुधारणा करण्यात याव्यात.
आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा सन्मान :
आंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना “मानधन”ऐवजी शासकीय कर्मचारी दर्जा, योग्य वेतन व संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यात यावेत.
त्रिपक्षीय यंत्रणेची पुनर्बहाली :
सरकार, नियोक्ता व कामगार यांच्यातील त्रिपक्षीय संवाद यंत्रणा पुनरुज्जीवित करून ती नियमित व प्रभावी करण्यात यावी.
भरती प्रक्रिया :
शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘जनरल भरती’वरील बंदी तात्काळ उठवून युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
कामगार संहिता :
सोशल सिक्युरिटी कोड व वेज कोड तातडीने आणि प्रभावीपणे अंमलात आणण्यात यावेत.
स्कीम वर्कर्स :
सर्व स्कीम वर्कर्सना शासकीय कर्मचारी दर्जा देण्यात यावा.
पी फ , ई.एस.आय, पेन्शन, ग्रेजुएटी, बोनस मागणींबाबत सरकार ने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास 25 फेब्रुवारी 2026 या दिवशी जिल्ह्याधिकारी कार्यालय समोर आंदोलन करून सरकार जगाव देशभर करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहेत.
याशिवाय अधिवेशनात कंत्राटी कामगार क्षेत्रातील आव्हाने व कामगार सुरक्षेसंदर्भातील विशेष ठराव देखील मंजूर करण्यात आले. या 25 फेब्रुवारी सरकार जगाव आंदोलनात कंत्राटी कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होवून न्याय हक्कां करिता संघर्ष करावा असे आवाहन अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी केले आहे.
महामंत्र्यांचे वक्तव्य
नवनियुक्त महामंत्री श्री सुरेंद्र कुमार पांडे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की,
“भारतीय मजदूर संघ येत्या काळात समाजाच्या शेवटच्या टोकावर उभ्या असलेल्या कामगाराच्या सन्मान व अधिकारांसाठी आपला संघर्ष अधिक तीव्र करेल. आमचे ध्येय केवळ मागण्या मांडणे नसून, राष्ट्रनिर्मितीत कामगारांचा सन्मानजनक सहभाग सुनिश्चित करणे हे आहे.”
अधिवेशनाचा समारोप देशव्यापी, संघटित व सातत्यपूर्ण संघर्षाच्या दृढ संकल्पाने करण्यात आला.
अशी माहीती सचिन मेंगाळे यांनी दिली. KK/ML/MS