नाशिक निवडणूक: भाजपच्या विजयापलीकडचे 5 धक्कादायक निकाल!

विक्रांत पाटील

नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालाने भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) 122 पैकी 72 जागा देऊन सत्तेचे गणित निर्विवादपणे दिले असले, तरी मतदारांनी दिलेला कौल केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित नाही. ही या निवडणुकीची सर्वात मोठी राजकीय बातमी आहे, यात शंका नाही. पण या आकड्यांच्या आड दडलेल्या कहाण्या—ज्यात राजकीय साम्राज्यांचा अस्त आहे, बाहुबलींना नाकारलेला स्पष्ट संदेश आहे आणि लोकशाहीच्या भावनिक गुंतवणुकीची अविश्वसनीय किंमत आहे—नाशिकच्या राजकीय भविष्याची खरी दिशा दाखवतात.

चला तर मग, भाजपच्या विजयापलीकडचे असे पाच निकाल पाहूया, जे तुम्हाला या निवडणुकीची अधिक संपूर्ण आणि विश्लेषणात्मक कहाणी सांगतील.

एकेकाळचा बालेकिल्ला जमीनदोस्त: मनसेचा 40 वरून 1 वरचा प्रवास

नाशिक एकेकाळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा (मनसे) ‘बालेकिल्ला’ मानला जात होता. पण या निवडणुकीने त्या बालेकिल्ल्याच्या तटबंदीलाच सुरुंग लावला आहे. 2012 च्या निवडणुकीत तब्बल 40 जागा जिंकून शहराला मनसेचा महापौर देणाऱ्या पक्षाचा हा प्रवास थक्क करणारा आहे. 2017 मध्ये ही संख्या 5 पर्यंत घसरली होती.

यावेळचा निकाल तर अधिकच धक्कादायक आहे. मनसेने 30 उमेदवार रिंगणात उतरवले, पण त्यापैकी केवळ एकाच उमेदवाराला विजय मिळवता आला. प्रभाग क्रमांक 14 मधून मयुरी पवार या मनसेच्या एकमेव नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या आहेत. उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या हाय-प्रोफाइल संयुक्त सभेसारखा मोठा इव्हेंट होऊनही पक्षाची झालेली ही अवस्था, स्थानिक राजकारणात आता अशा शीर्षस्थ नेतृत्त्वाच्या सभांचा प्रभाव कितपत उरला आहे, हा प्रश्न निर्माण करते. एकेकाळी नाशिकच्या अस्मितेशी जोडला गेलेला मनसेचा आवाज आता इतका क्षीण का झाला, आणि उद्धव-राज यांच्या एकत्र येण्यानेही तो का परत आला नाही, हा प्रश्न मनसेच्या नेतृत्वाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे.

तुरुंगातून लढत, पण बालेकिल्ल्यातच पराभव: ‘बॉस’च्या प्रभावाचा अंत

माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे, उर्फ ‘बॉस’, यांची गोष्ट एखाद्या चित्रपटाच्या कथेलाही लाजवेल अशी आहे. गोळीबार आणि खंडणीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांखाली न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या लोंढे यांनी थेट तुरुंगातून निवडणूक लढवली. प्रभाग क्रमांक 11 हा त्यांचा बालेकिल्ला होता, जिथून ते यापूर्वी चार वेळा निवडून आले होते. पण यावेळी मतदारांनी ‘बॉस’च्या गुन्हेगारी साम्राज्यालाच थेट आव्हान दिले.

सर्वात मोठा धक्का म्हणजे, केवळ प्रकाश लोंढेच नव्हे, तर त्याच प्रभागातून लढणाऱ्या त्यांच्या सून, दीक्षा लोंढे यांचाही पराभव झाला. भाजपच्या नितीन निगळ यांनी प्रकाश लोंढे यांचा, तर भाजपच्याच सविता काळे यांनी दीक्षा लोंढे यांचा पराभव केला. काही महिन्यांपूर्वी लोंढे यांच्या कार्यालयात शस्त्रसाठा असलेले भुयार सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मतदारांनी एका बाहुबली नेत्याला त्याच्याच बालेकिल्ल्यात दिलेला हा स्पष्ट नकार या निवडणुकीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि सूचक निकाल आहे.

बंडखोरी यशस्वी: भाजपने नाकारलेला उमेदवार अपक्ष म्हणून जिंकला

पक्षापेक्षा उमेदवार मोठा असू शकतो का? प्रभाग क्रमांक 29 मधील निकालाने या प्रश्नाचे उत्तर ठामपणे ‘होय’ असे दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाने तिकीट नाकारल्यामुळे मुकेश शहाणे यांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. त्यांच्यासमोर आव्हान होते ते भाजपच्या एका मोठ्या नेत्याचे पुत्र दीपक बडगुजर यांचे. पण निकाल आला तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.

अपक्ष उमेदवार मुकेश शहाणे यांना तब्बल 14,284 मते मिळाली, तर भाजपचे दीपक बडगुजर यांना केवळ 6,515 मतांवर समाधान मानावे लागले. खुद्द भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी हे मान्य केले की, “मुकेश शहाणे यांनी खूप कामे केली होती, त्यामुळे ते आमच्याकडून लढले असते तरी निवडून आले असते.” पक्षाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन, केवळ स्वतःच्या कामाच्या जोरावर मिळालेला हा विजय, तिकीट वाटपात स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या ताकदीकडे दुर्लक्ष करणे किती महागात पडू शकते, याचा धडा देणारा आहे.

महिला राज: आरक्षणापेक्षा जास्त महिला नगरसेविका

या निवडणुकीने एक अत्यंत सकारात्मक आणि अनपेक्षित निकाल दिला आहे, तो म्हणजे महिला नगरसेवकांची वाढलेली संख्या. नियमानुसार, महापालिकेतील 50% जागा (122 पैकी 61) महिलांसाठी राखीव होत्या. पण प्रत्यक्षात तब्बल 68 महिला उमेदवार विजयी झाल्या आहेत.

याचा अर्थ स्पष्ट आहे: 7 महिलांनी आरक्षित नसलेल्या, म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातील जागांवर पुरुष उमेदवारांना हरवून विजय मिळवला आहे. प्रभाग 1, 8, 11, 14, 16 आणि 23 मध्ये महिलांनी खुल्या जागांवर मिळवलेला विजय हे दर्शवतो की, मतदारांनी त्यांना केवळ महिला म्हणून नाही, तर एक सक्षम उमेदवार म्हणून पसंती दिली. हे केवळ महिला नेतृत्वाला मिळालेल्या सामाजिक मान्यतेचे लक्षण नाही, तर त्यापलीकडे जाऊन, मतदारांनी आरक्षणाच्या चौकटीबाहेर विचार करून पुरुष उमेदवारांच्या तुलनेत या महिला उमेदवारांना अधिक सक्षम आणि योग्य मानल्याचे हे द्योतक आहे. हा लिंग-निरपेक्ष गुणवत्तेचा (gender-neutral merit) कौल आहे.

पराभवाचा धक्का इतका जीवघेणा: एका कार्यकर्तीचा मृत्यू

राजकारण केवळ आकडेवारी आणि सत्तेचा खेळ नसतो, तर तो लोकांच्या भावनांशी किती खोलवर जोडलेला असतो, याचा सर्वात दुःखद आणि धक्कादायक प्रत्यय या निवडणुकीत आला. प्रभाग क्रमांक 27 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) उमेदवार आशा खरात यांच्या पराभवाचा धक्का सहन न झाल्याने कमळाबाई जाधव या 64 वर्षीय महिलेचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.

आशा खरात यांचा अवघ्या 660 मतांनी पराभव झाला होता. ही बातमी समजताच खरात यांच्या कट्टर समर्थक असलेल्या कमळाबाई यांना मोठा धक्का बसला आणि त्यातच त्यांचे निधन झाले. राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी प्रशांत खरात यांनीच ही माहिती दिली. जाधव या अंबड येथे खरात यांच्या घराजवळ रमाबाई आंबेडकर वसाहतीत राहतात.

एका जागेवरील हार-जीत एखाद्या व्यक्तीच्या जीवावर बेतू शकते, ही घटना स्थानिक राजकारणात लोकांचा किती भावनिक आणि वैयक्तिक सहभाग असतो, हे दाखवून जाते. हा या निवडणुकीचा सर्वात मानवी आणि तितकाच वेदनादायी चेहरा आहे.

एकूणच निष्कर्ष काय?

नाशिक महापालिका निवडणुकीत भाजपने मिळवलेले बहुमत ही एक मोठी राजकीय घडामोड आहेच, पण निवडणुकीचे खरे सार या पाच कहाण्यांमध्ये दडले आहे. एका राजकीय घराण्याचा अस्त, तुरुंगातील बाहुबलीला मतदारांचा नकार, बंडखोर उमेदवाराचा विजय, महिला नेतृत्वाची वाढती मक्तेदारी आणि राजकारणातील भावनिक गुंतवणुकीची दुःखद किंमत – या सर्व घटना मिळून नाशिकच्या राजकारणाचे एक सखोल आणि बहुआयामी चित्र उभे करतात.

एका बाजूला सत्तेची गणिते आणि दुसऱ्या बाजूला मतदारांचा हा अनपेक्षित कौल, नाशिकचे राजकारण येत्या काळात कोणते नवीन वळण घेईल?ML/ML/MS