शेतकऱ्यांना आता NA परवानगीची गरज नाही
मुंबई, दि. ११ : जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून आता शेतकऱ्यांना बिगर कृषी (NA) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही.आता बांधकाम आराखडा मंजुरीलाच NA मानले जाणार आहे. सरकाच्या या निर्णयाचा राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार जमीन महसूल कायद्यात बदल केला आहे. या बदलानुसार, आता अकृषक कर आकारला जाण्याची सुविधा पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. जमीन मालकांना फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागेल. या रकमेच्या भरपाईनंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रुपांतरित करता येणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना सनद घेण्याची गरजही संपुष्टात आली आहे. बांधकाम आराखडा मंजुरीलाच एनए परवानगी मानली जाईल. यामुळे जमीन रुपांतर प्रक्रिया अधिक जलद, सोपी व पारदर्शक होईल.
विशेष बाब म्हणजे आतापर्यंत अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक होते. यासाठी विविध दस्तऐवज गोळा करताना शेतकऱ्यांच्या मनस्ताप होत असे पण महसूल विभागाने तयार केलेल्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार शेतकऱ्यांचे काम अधिक सुलभ व सोपे होणार आहे. ही कार्यपद्धती राजपत्रातही प्रकाशित करण्यात आली आहे.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या निर्णयाची माहिती देताना आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाले की, महसूल विभागाचे लोककल्याणासाठी महत्त्वाचे पाऊल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेने महसूल कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा. राजपत्र लागू !!
- NA परवानगी अन् वार्षिक कर इतिहासजमा
- बांधकाम नकाशा हीच NA परवानगी
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज संपली
- वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री मी आज हा निर्णय जारी केला.
- बँक कर्जासाठी सनदेची अट राहणार नाही.
- या नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी BPMS किंवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
- बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार.
- दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पा निहाय एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) आकारले जाईल.
SL/ML/SL
