महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर
मुंबई, दि २ : राज्यातील महसूल प्रशासनातील कामाचा वाढता व्याप आणि नागरिकांना जलद सेवा मिळावी, या उद्देशाने महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकाराने घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या रचनेत मोठे बदल होणार असून एकूण ३५ हजार ८७६ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुद्रांक, भूमी अभिलेख आणि महसूल विभाग या तिन्ही विभागांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे.
तब्बल वीस वर्षांनंतर महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध सरकारने मान्य केला असून आज याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. याआधी, महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध २००६ मध्ये झाला होता. मागील वीस वर्षांत महसूल व बिगर महसुली कामात अनेक बदल झाले, त्यामुळे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने या आकृतिबंधाला मान्यता दिली. महसूल विभागातील ३४ हजार ५७६ नियमित व १३०० बाह्यस्रोतांद्वारे असे मिळून ३५,८७६ पदांचा आकृतीबंध महाराष्ट्र शासनाने मान्य केला आहे.
प्रशासकीय पुनर्रचना आणि नवीन कार्यालये
शासनाने महसूल विभागाची नवीन संरचना निश्चित केली असून, यामध्ये विभाग, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील कार्यालयांचा समावेश आहे. यात ६ विभागीय आयुक्तालये, ३६ जिल्हाधिकारी कार्यालये, १९२ महसूल उपविभागीय कार्यालये आणि ३६० तहसीलदार कार्यालयांचा समावेश आहे. तसेच क्षेत्रीय स्तरावर २,६२५ मंडळ कार्यालये आणि १५,७४७ तलाठी साजांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. प्रशासकीय सोयीसाठी ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि ८ नवीन उपविभागीय कार्यालय, २ तहसीलदार कार्यालय, ६९ अपर तहसीलदार कार्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील महसूल यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख आणि सक्षम करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. उमाकांत दांगट समितीच्या शिफारशींनुसार हा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला असून, यामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजात आधुनिकता आणि वेग येणार आहे. नवीन कार्यालयांचे मुख्यालय आणि कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया आता जिल्हाधिकारी स्तरावर वेगाने पूर्ण केली जाणार आहे.
“महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा असून, काळानुरूप वाढलेला कामाचा व्याप आणि लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात अधिक सुसूत्रता येईल, नवीन कार्यालयांमुळे जनतेला कामासाठी दूर जावे लागणार नाही आणि कामकाजात मोठी गती येईल. पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे असे
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.ML/ML/MS
