भारतीय चित्रपटांसाठी आता सबटायटल्स आणि ऑडिओ वर्णन अनिवार्य

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ने (CBFC) भारतीय चित्रपट सृष्टीसाठी महत्त्वपूर्ण नियमावली जाहीर केली आहे. या नवीन निर्देशानुसार, आता सर्व भारतीय चित्रपटांमध्ये ‘सबटायटल्स’ (उपशीर्षके) आणि ‘ऑडिओ डिस्क्रिप्शन’ (श्राव्य वर्णन) समाविष्ट करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असणार आहे. चित्रपटांची उपलब्धता आणि सुलभता वाढवण्याच्या उद्देशाने घेतलेला हा निर्णय १५ मार्च २०२६ पासून देशभरात लागू केला जाणार आहे.

सेन्सॉर बोर्डाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचा मुख्य उद्देश हा दृष्टीदोष किंवा श्रवणदोष असलेल्या प्रेक्षकांसाठी चित्रपट पाहण्याचा अनुभव अधिक समृद्ध आणि सुलभ करणे हा आहे. नवीन नियमांनुसार, चित्रपट निर्मात्यांना आता त्यांचे चित्रपट ‘ई-सिनेप्रमाण’ (e-CinePramaan) पोर्टलवर ‘डिजिटल सिनेमा पॅकेजेस’ (DCP) स्वरूपात अपलोड करताना, त्यामध्ये ही प्रवेशयोग्यता वैशिष्ट्ये (Accessibility Features) समाविष्ट असल्याची खात्री करावी लागेल. या तांत्रिक बदलांशिवाय आता कोणत्याही चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळणे कठीण होणार आहे.

दरम्यान अनेक चित्रपट रसिकांनी या नवीन नियमाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. काहींच्या मते, पडद्यावर सतत दिसणारी उपशीर्षके (Subtitles) विचलित करणारी असतात, ज्यामुळे चित्रपट पाहण्याचा मूळ आनंद आणि एकाग्रता भंग पावते. “इंग्रजी किंवा परभाषिक चित्रपटांसाठी ही सोय समजण्यासारखी आहे, परंतु आपल्या मातृभाषेतील किंवा बॉलिवूड चित्रपटांना याची गरज काय?” असा सवाल एका वापरकर्त्याने उपस्थित केला आहे.