सक्तीच्या धर्मांतरासाठी ७ वर्षांची कैद, ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानसभेत सादर

मुंबई दि १३: राज्यात आमिष दाखवून, दिशाभूल करून किंवा बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना वेसण घालण्यासाठी राज्य सरकारने आज विधानसभेत ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ सादर केले आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्या दोषीस सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. पुढील आठवड्यात या विधेयकावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

राज्यात गेल्या काही काळापासून सामुहिक धर्मांतराच्या आणि फसवणूक करून धर्म बदलण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्याची सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सामाजिक सलोखा कायम राखण्यासाठी विद्यमान कायदे पुरेसे नसल्याचे यापूर्वीच्या अधिवेशनात सदस्यांच्या तक्रारी होत्या, त्यानंतर सरकारने हा नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कायद्यातील मुख्य तरतुदी

सामान्य धर्मांतराच्या ( स्वेच्छेने किंवा दबावाशिवाय) गुन्ह्यासाठी ३ ते ७ वर्षे कारावास आणि १ लाख रुपये दंड प्रस्तावित आहे.

महिला, अल्पवयीन मुले, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती मधील व्यक्तींचे बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास ४ ते ७ वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.

एकाच वेळी दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे धर्मांतर केल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो.

विवाहासाठी धर्मांतर केल्यास लग्न ‘शून्यवत’

विवाह करण्याच्या हेतूने किंवा विवाहाचे आश्वासन देऊन केलेले धर्मांतर या कायद्यान्वये बेकायदेशीर मानले जाईल. अशा प्रकारे झालेले विवाह न्यायालय ‘शून्यवत’ ठरवू शकते. मात्र, अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत पूर्ण अधिकार असेल आणि त्यांना निर्वाह खर्च मिळण्याची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक

या विधेयकानुसार आता स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला किमान ३० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे तशी नोटीस द्यावी लागेल. धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या संस्थेला किंवा व्यक्तीलाही (धार्मिक गुरु) अशीच पूर्वसूचना द्यावी लागेल. ही प्रक्रिया न पाळल्यास संबंधित धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल.ML/ML/MS