वनजमिनींची चुकीची नोंद हटवण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात….
मुंबई दि ४ : राज्यातील वनजमिनींची नोंद आणि सर्वेक्षण आणीबाणी काळात अत्यंत घाईने आणि गडबडीत करण्यात आलेल्या आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वन जमिनींची नोंद कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची याचिका दाखल करण्यात येईल अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
याबाबतची लक्षवेधी सूचना निलेश राणे यांनी उपस्थित केली होती त्यावर विजय वडेट्टीवार, चंद्रदीप नरके, भास्कर जाधव यांनी उपप्रश्न विचारले. खासगी वनजमिनी अशी नोंद असलेल्या मात्र त्यासाठी आवश्यक नोटीस न दिलेल्या जमिनी शासन स्तरावरच मोकळ्या करता येतील असं वडेट्टीवार म्हणाले .
१९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात चुकीच्या पद्धतीने नोंदी दाखविण्यात आल्या होत्या, त्यानंतर सरकारने नव्याने सर्वेक्षण करून २००८ साली एक नवे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या जमिनीचं क्षेत्र कमी असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानुसार यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या समोर जाऊन त्यांची परवानगी घेण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरील विशेष सरकारी अभियोक्ताची नियुक्ती केली जाईल आणि सोबतच वन विभाग, महसूल आणि विधी न्याय विभाग अशी संयुक्त बैठक घेऊन मार्ग काढू अशी ग्वाही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.ML/ML/MS
